शंकर प्रसाद पोख्रेल
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत जारी गरेको परिपत्र -सरकारी सूचना र विज्ञापन अबदेखि केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयले मुलुकको सञ्चार क्षेत्रलाई गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
यो निर्णयलाई केवल प्रशासनिक सुधारको रूपमा व्याख्या गरेर टार्न सकिँदैन; यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहको बहुलता, आर्थिक संरचना र हजारौँ सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
नेपालमा निजी सञ्चारमाध्यम केवल व्यवसायिक संस्था मात्र होइनन्, ती लोकतन्त्रका सक्रिय स्तम्भ हुन्। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका निजी मिडियाले राज्यका गतिविधिहरूमा निगरानी गर्ने, नागरिकका आवाजलाई सशक्त बनाउने र विविध विचारलाई स्थान दिने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई एकैपटक सरकारी मिडियामा सीमित गर्नु भनेको स्वतन्त्र निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने कदम हो, जसले दीर्घकालमा आलोचनात्मक पत्रकारिता र बहस संस्कृतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ।
यस निर्णयको सबैभन्दा गम्भीर असर श्रम बजारमा देखिन सक्छ। देशभरिका कयौँ निजी सञ्चारमाध्यमहरू मुख्यतः सरकारी विज्ञापनमा आंशिक रूपमा निर्भर छन्। यदि यो स्रोत एकाएक बन्द भयो भने ती मिडियाहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सयौँ होइन, हजारौँ पत्रकार, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीहरू बेरोजगार बन्ने जोखिम बढ्छ। बेरोजगारीको यो चापले न केवल व्यक्तिको जीवनस्तरमा असर पार्नेछ, बरु समग्र सूचना प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ।
तर यति भन्दैमा विद्यमान अवस्थालाई पूर्ण रूपमा सही ठहर्याउन पनि मिल्दैन। सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली लामो समयदेखि अपारदर्शी, असन्तुलित र विवादास्पद रहँदै आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। केही सीमित सञ्चारमाध्यमहरूले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो हिस्सा पाउने, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा विज्ञापन बाँडिने, तथा बिचौलियाहरूको प्रभाव रहने जस्ता विकृतिहरूले प्रणालीप्रति विश्वास घटाएको छ। यसैले सुधारको आवश्यकता नितान्त अपरिहार्य छ।
यही सन्दर्भमा समाधानको बाटो प्रतिबन्ध होइन, पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापन हो। सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिने, वितरण प्रक्रियालाई डिजिटल र सार्वजनिक बनाउने, र प्रत्येक खर्चको लेखाजोखा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कुन मिडियाले कति विज्ञापन पायो, कुन आधारमा पायो र त्यसको प्रभाव के रह्यो—यी सबै तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
यससँगै, मिडिया क्षेत्रमा सक्रिय बिचौलिया, अनियमित रूपमा विज्ञापन व्यवस्थापन गर्ने समूह तथा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी स्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही नगरेसम्म कुनै पनि सुधार दिगो हुन सक्दैन। सुशासनको सुरुवात नै जवाफदेहिताबाट हुन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारी सञ्चारमाध्यमको क्षमता, पहुँच र विश्वसनीयतालाई पनि वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सम्पूर्ण सूचना र विज्ञापनलाई एउटै संरचनाले प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हाल देखिँदैन। यस्तो केन्द्रीकरणले सूचना प्रवाहमा ढिलाइ, सीमितता र एकरूपता ल्याउने खतरा रहन्छ। जसले अन्ततः नागरिकको सूचनामा पहुँच कमजोर पार्न सक्छ।
अन्ततः सञ्चार क्षेत्र सुधारको नाममा लिइने निर्णयहरू सन्तुलित, समावेशी र दूरदर्शी हुनुपर्छ। स्वतन्त्र निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने होइन, सुदृढ बनाउने नीति आवश्यक छ। पारदर्शिता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। लोकतन्त्रको स्वास्थ्य बलियो मिडियामा निर्भर हुन्छ, र त्यो बलियो तब मात्र हुन्छ जब स्वतन्त्रता र अनुशासन दुवै सँगसँगै अघि बढ्छन्।
