मनोज भट्ट
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा नम्बर १४, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शीर्षकमा नेपाललाई बफर स्टेट को रूपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई बफर स्टेटबाट “भाइब्रेन्ट ब्रिज” मा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसरी सरकारी दस्तावेजमै नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ।
यसअघि कुनै पनि सरकार, सरकारी दस्तावेज वा संविधानले नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन। नेपालको संविधानले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको परराष्ट्र नीति आन्तरिक रूपमा स्वतन्त्र र बाह्य रूपमा असंलग्न रहने स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ। त्यसैले वर्तमान सरकारद्वारा प्रयोग गरिएको “बफर स्टेट” शब्दावली नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिँदैन।
बफर स्टेटको अवधारणा
सामान्यतया दुई ठूला तथा शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित सानो वा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मुलुकलाई बफर स्टेट भनिन्छ। भौगोलिक रूपमा नेपाल दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनबीच अवस्थित छ। यद्यपि, केवल भौगोलिक अवस्थिति मात्रैका आधारमा नेपाललाई बफर स्टेट भन्नु उपयुक्त हुँदैन। १९औँ र २०औँ शताब्दीमा प्रचलित बफर जोनको अवधारणा अनुसार नेपाल कहिल्यै औपचारिक रूपमा त्यस्तो स्थितिमा रहेको छैन।
इतिहासमा ब्रिटिस भारतीय साम्राज्यवादले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेशमा गाभ्दा चीनसँग प्रत्यक्ष टकराव हुन सक्ने देखेर नेपाललाई बफर जोनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसैगरी, विभिन्न कालखण्डमा भारतले पनि नेपाल र भुटानलाई रणनीतिक रूपमा बफर जोनका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। तर औपचारिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरिएको प्रमाण भेटिँदैन। त्यसैले बफर जोनको अवधारणा नेपालको आफ्नै कूटनीतिक नीति होइन।
राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि उनका उत्तराधिकारीहरूले विदेशी शक्तिसँग सन्तुलित दूरी कायम गर्ने नीति अपनाएका थिए, जसले लामो समयसम्म निरन्तरता पायो। राणाकालमा भने नेपाल विश्वबाट अलग रहँदै ब्रिटिससँग आश्रित परराष्ट्र नीति अपनाइयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उक्त नीति समाप्त भयो र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यसमेत बन्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
बफर स्टेटको अवधारणा विशेषगरी १९औँ र २०औँ शताब्दीमा लोकप्रिय थियो। उदाहरणका रूपमा अफगानिस्तानलाई सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रका रूपमा लिइन्छ। दुवै शक्तिले त्यहाँ प्रभाव जमाउन प्रयास गर्दा देश दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्यो। त्यस्तै, युक्रेन पनि रुस र पश्चिमी शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ, जसको परिणामस्वरूप युद्धको स्थिति सिर्जना भएको छ।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि बफर स्टेटको अवस्थाले कुनै देशलाई अल्पकालीन लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम पनि उच्च हुन्छ।
नेपालको विकल्प
नेपाल भौगोलिक रूपमा भारत र चीनबीच रहे पनि कूटनीतिक दृष्टिले बफर स्टेट होइन, हुनु हुँदैन र बनाइनु पनि हुँदैन। नेपालको लागि तटस्थता र असंलग्न परराष्ट्र नीति नै उपयुक्त र व्यवहारिक मार्ग हो। चीन र भारतबीचको सम्बन्ध जस्तोसुकै भए पनि नेपालले सन्तुलित र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
दुवै देशसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक छ। साथै, कुनै एक देशविरुद्ध तेस्रो मुलुकसँग गठबन्धन गर्ने नीति नेपालका लागि हानिकारक हुन सक्छ र राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउन सक्छ।
यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार स्वतन्त्रता, असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीति नै हुनुपर्छ।
