काठमाडौँ । नेपाल सरकार र चिकित्सक संघबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएका छन् । कानुनी संशोधन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई ठुलो रकम तिराउने गरी उपभोक्ता अदालतबाट धमाधम फैसला भएको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोमा होमिएका थिए । उनीहरुले आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएका थिए ।
आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारहरुको मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनको लागि सात दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्ने ।
संयोजकः महाशाखाका प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।
सदस्यः सहसचिव स्तर प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ।
सदस्यः सहसचिव स्तर प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना माननीय मन्त्रीहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनको लागि ११ दिनभित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र अगाडि बढाउने ।
नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमको आन्दोलनहरु स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने
