संघियता गणतान्त्रिक आन्दोलनको माग थिएन।तर साम्राज्यवादीहरूको अक्कर र चक्करमा परेर बाद्यताबस संघियताको भारी बोकेर हिड्नु परेको अवस्था छ।मानौ एउटा असक्त रोगीलाई १००केजीको भारी बोकाइ दिए जस्तो।यो भारी साम्राज्यवादीहरूले तेत्तिकै बोकाएका हैनन।धेरै दूरदर्शीता पूर्ण सोच बिचार गरी बोकाईएको हो।जातिय,धार्मिक र क्षत्रीय दंगा मच्चाएर, सामाजिक सद्भाव खलबलाउने,क्षत्रीय बिखण्डन गराएर आखिर भारतिय संघमा मिलाउने कुत्सीत मनसाइयले ग्राण्डडिजाइनका साथ भित्राइएको थियो।आज १० बर्ष नहॅुदै संघियता घॅाटीमा अड्केको हड्डी जस्तै न निल्नु न ओकेल्नु भएको छ।”ऋण खोजेर घ्यू खाने हाम्रा देशका नेताहरू ऋण खोजेर संघियताको सेतो हात्ती पाल्न बाध्य छौं।देशको राजस्व जम्मा १० खर्व ऊठ्छ,चालु खर्च र ऋणको ब्याज सहित १३ खर्ब खर्च हुन्छ, संचालन खर्चमै पनि ३ खर्व नपुग छ।बिकास खर्च त टाढाको कुरा भयो, यदि कलैले पात्लो फाल्दियो भने त्यसैमा पनि कुकुरको हड्डि जस्तै लुछाचुडी गर्छन। वास्तबमा यी सत्तामा बस्ने मानबरूपी खसी बोकाहरू भ्रष्टाचार गर्ने पैसा नभएर बिचौलियाहरूको शरणमा पुगेका रहेछन।बिचौलियाबाट पैसा खान्छन अनि बजार उनीहरूलाई छोडिदिन्छन।महॅगाई चरम चुलीमा पुग्ने मुख्य कारण यही रहेछ।देशका नागरिकलाई बिदेशी बनाएर बेचेर खान्छन, नीतिगत भ्रश्टाचार गरी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा गराएर अकुत संपत्ति थुपार्छन।राज्यको अरबौं अरव रूपयॅा राजस्व मिनाहा गरिदिन्छन।गिरीबन्धू टी स्टेट, ललीता निबास प्रकरण,भूटानी शरणार्थी प्रकरण,एनसेल घोटाला,वाईटबोडी काण्ड,सुन काण्ड,वतास काण्ड,एति होल्डिंगस काण्ड आदि अनेकौं काण्डैकाण्डको चॅाग छ,
मानौं कि भ्रष्टाचार गर्नु ऊनीहरूको कर्तव्य हो।हलो माथि मुंग्रो”त्यसै त भ्रष्टाचारले थिलोथिलो परेको हाम्रो देशमा संघियताको भारी बोकाईएको छ।संघियता र भ्रष्टाचार
मानौ यी परिपूरक बनेका छन र दुबै मिलेर गरीब नेपाली जनताहरूलाई लुटी रहे छन।राष्ट्रघातिहरू देशका अपार प्राकृतिक स्रोत साधनहरू बिदेशीहरूलाई सुम्पिएका छन र बॅाकि रहेका नदीनाला,बहूमुल्य खनीज पदार्थहरू बुझाउन तम्तयार छन,तछाड मछाड गर्दैछन।
एउटा असक्त महारोगीलाई गरूंगो भारी बोकाऊदाको परिणाम के हुन्छ? त्यही भारीले थिचेर हातगोडा भॅाचिन सक्छ,ढाडै भॅाचिन सक्छ,मृत्यु पनि हुनसक्छ।त्यही भएको छ,संघियताको भारीले किचेर देशको अर्थतन्त्रको हात खुट्टा भॅाचिएका छन,ढाड मर्किएको छ,अब देशले मृत्यु पर्खेर मात्र बसेको अवस्था छ।यो अवस्थामा संघियताका ठेकेदारहरूले संघियताको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ हैन भने खारेजीको बाटोमा जान सक्नु पर्दछ।बास्तबमा अब देश ‘गर या मर’को स्थितिमा पुगेको छ।
एक आर्थिक सर्बेक्षणले देखाए अनुसार २०५०/०५१ मा देशको कुल सार्बजनिक ऋण १ खर्ब ३२अर्ब थियो।त्यसको २०बर्ष पछि २०७०/०७१ मा ५ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको थियो।२० बर्षको अबधिमा देशको जम्मा ४ खर्ब मात्र ऋण बढेको थियो भने आज १० बर्षकै अबधिमा झण्डै ५ गुणा बृद्धी भै २५ खर्ब सार्बजनिक ऋण पुगेको अवस्था छ।त्यो भनेको प्रति ब्यक्तिको टाउकोमा ८०००० ऋणको भारी हो।२०७२ सालमा संघिय ब्यबस्था लागु हुनु पूर्व र लागु भए पछिको ऋण बृद्धीको अनुपात हेर्दा आकास पातालको फरक देखिन्छ।यही अवस्था रही रहे देशको अवस्था भयावह हुने निश्चित छ।आर्थिक तथ्यांक अनुसार ७ वटा प्रदेश संरचनामा झण्डै ४खर्ब रूपयॅा खर्च भएको देखिन्छ।औचित्यता पुष्टि हुन नसकेको प्रदेश संरचनामा लगाएको यति ठूलो ऋणरासीले ‘देश न गरी खानु,न मरी जानु’को अवस्थामा पुगेकोले अझै पनि नेताहरूमा चेतना नपलाए वा कोर्स करेक्सन गरेर आत्मघाति संघियता खारेज नगरे यो निश्चित छ
संघियता गणतन्त्रको मलामी हुने छ र देशमा फेरी पनि प्रतिगमनको कालो बादल छाऊने
ढुण्डिराज शर्मा पौडेल
बुटवल-६ चॅादवारी