इ. महेन्द्र भण्डारी
गुल्मी
१- निजामती सेवा हैन सरकारी सेवा राखौ
२- श्रेणीगत हैन तहगत राखौ
३- सेवा प्रवेश उमेर
तह पाँच सम्मको लागि १८-३२ वर्ष पुरुष, १८-३५ वर्ष महिला, अधिकृत स्तर वा सो भन्दा माथी २१-३२ वर्ष पुरुष, २१-३५ वर्ष महिला
४- आरक्षण चौथो- पाचौसम्म १ पटक र अधिकृत स्तर वा सो भन्दा माथि १ पटक मात्र पाउने ( आरक्षण आधार लक्षित वर्गको वार्षिक आय साठी हजार भन्दा कम हुनेलाई मात्र) महिलाको हकमा चाहि ५०% सुरक्षित गरौ।
५- सरुवा:- पुर्व-अनुमानयोग्य, वैज्ञानिक र चक्रीय हुनुपर्ने । सुरू नियुक्तिको कम्तीमा ३ बर्ष र अन्तरप्रदेशको लागि ५ बर्ष (घरपायक वैज्ञानिक हुन्छ) संघ समेतलाई लागु हुने ।
६- बढुवा:- योग्यता र कार्यसम्पदानका आधारमा ( ब्याजमेट) प्रत्येक ५ बर्षमा automatic हुनुपर्ने ।
७- सेवा/ समूह/उप समूह हैनकी एकीकृत सेवा भए राम्रो
८- योग्यता:- चौथो +२ , पाचौ स्नातक र अधिकृत स्तर स्नातकोत्तर ( प्राविधिक/अप्राबिधिक)
९- संविधानको मर्म अनुरुप प्रदेश सचिव संघले खटाउने र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु स्थानीयका कार्यकारीहरु खटाउने अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गर्ने।
१०- ट्रेडयुनियन अधिकार :-
– दलगत ट्रेडयुनियन र संघसंगठन खारेज गर्ने ।
– एकमात्र आधिकारिक ट्रेडयुनियन राख्ने ।
– तह पाँच सम्मलाई मात्र अधिकार दिने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना बनाउने ।
– कार्यालय, बिभाग, मन्त्रालय, जिल्ला र उपत्यका स्तरीय संरचना नबनाउने।
– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने ब्यबस्था गर्ने।
– प्रत्येक ५ बर्षमा १ पटक निर्वाचन गराउने।
– समितिको आकार :- संघ १७ सदस्यीय, प्रदेश २१ सदस्यीय, स्थानीय ३१ सदस्यीय हुनुपर्ने।
– ट्रेड युनियन कार्यालय:- सरकारी कार्यालयमा कोठा उपलब्ध गराउने ।
– सरकारी सार्वजनिक ज़मीनमा निर्माण गरिएका दलगत संगठनका कार्यालयलाई कर्मचारी होस्टेलमा रूपान्तरण गर्ने।
११- सेवानिवृत्त उमेर (अनिवार्य अवकास)
– ६३ बर्ष
– मुख्यसचिव २ बर्ष
– अन्य सचिव ३ बर्ष
१२- ऐन जारी गर्दा समायोजन र अवकासको लागि अवसर प्रदान गर्ने ।
१३- योग्यता र सेवा अवधिलाई आधार मानी ७ र १२ बर्षेलाई २ तह स्तरवृति गरि हौसला प्रदान गर्ने ।
१४- तलब सुबिधा तथा आवास:-
– कार्यस्थलमा अनिवार्य आवासको ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
– तलब स्केल वैज्ञानिक हुनुपर्ने र प्रत्येक २ बर्षमा तलब स्केल बढाउनु भन्दा ग्रेड स्केल वृद्वि गरि ग्रेड वृद्वि सिमा हटाई सेवा अवधिभर दिने ब्यबस्था गर्ने।
– अनिवार्य अवकास हुदा पेन्शन वा उपादान रोज्ने प्रावधान राख्ने ।
१५- सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना विमा, विशेष/आकस्मिक पारिस्थितिमा पेन्सन/ उचित उपादान ब्यबस्था ।
कर्मचारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ब्यबस्था मिलाउने ! ७ प्रदेशमै कर्मचारी अस्पतालको स्थापना गर्ने।
१६- नेपालमै बसी कम्तीमा १० बर्ष सेवा, पेशा र व्यावसाय गर्ने शर्तमा कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृतिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
१७- सरकारले प्रत्येक बर्ष कर्मचारीको सम्पति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यबस्था गर्ने।

निष्कर्षमा:- राजनैतिक स्वार्थको लागि संचालन गरिने दलगत ट्रेडयुनियन र संघसंगठनहरुका हालका गतिविधिले कर्मचारी वृत्तमै वितृष्णा पैदा गर्ने, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रभाह र सार्वजनिक प्रशासनमा अवरोध अनि झण्झट पैदा गर्ने र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको साख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै झन गिर्दै जाने निश्चित प्रायः छ। जसले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिनै प्रश्न उठ्ने, आम नागरिकमा निराशा बढाउने र मुलत: राजनैतिक ब्यबस्था र शासकीय प्रणालिमै गम्भीर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। यसर्थ हालका निजामती सेवामा प्रावधानहरुलाई संविधान र समयानुकुल परिमार्जन/ संशोधन गर्दै विशिष्टीकृत गर्नुपर्दछ। सेवामा भएका कमिकमजोरी सुधार गर्ने र गलत प्राबधानहरु हटाउने उचित समयलाई भरपुर सदुपयोग गरौ। बढो सोचविचार र गम्भीर चिन्तनका साथ नेपालका राजनीतिक दलहरु, विधायीकीहरु, संविधानविधहरु, कानुनविधहरु,संवैधानिक निकायहरु, सरकारी संयन्त्रहरु र सरोकारवालाहरुले समयमै विचार पुर्याउनु पर्दछ। जय सरकारी सेवा! जय देश!