युरोपेली देशहरुले फलिस्तिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरिरहेको बेला अब अष्ट्रेलियाले पनि फलिस्तिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एन्टोनी एल्बानेसले यो कदमलाई गाजा क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न मानवताको सबैभन्दा ठूलो आशा भनेका छन्। उनले बताए, “अष्ट्रेलियाले फलिस्तिनी जनताका आफ्नै राज्यको अधिकारलाई मान्यता दिनेछ, जुन फलिस्तिनी प्राधिकरणले दिएका प्रतिबद्धतामा आधारित हुनेछ।”
विदेश मन्त्री पेनी वोंगले पनि दुई-राज्य समाधानलाई इजरायल र फलिस्तिनी दुवैका लागि न्यायसंगत शान्तिको कुञ्जी ठहर्याइन्। अष्ट्रेलियाले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा यस मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
एल्बानेसले भने कि हमासको भूमिका फलिस्तिनी राज्यमा रहने छैन र फलिस्तिनी प्राधिकरणले चुनाव, शासन सुधार, शिक्षा सुधार र हमासलाई पृथक राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो कदम फलिस्तिनी जनताको आत्मनिर्णयको मार्ग बनाउने र क्षेत्रबाट हमासलाई हटाउने अवसर हो।
तर, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले अष्ट्रेलियाको निर्णयलाई निन्दा गर्दै भनेका छन् कि यसले आतंकवादी समूहलाई बढावा दिनेछ। एल्बानेसले भने कि शान्ति र मानवियताका लागि दुई-राज्य समाधान अपरिहार्य छ र गाजामा तत्काल मानवीय सहायता पुर्याउन जरुरी छ।
गत वर्षदेखि जारी द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र यो विषय विश्वव्यापी ध्यानको केन्द्रमा छ। अष्ट्रेलियाको यो कदमले पश्चिमी मुलुकहरूमा फलिस्तिनी मान्यता प्राप्तिको नयाँ अध्याय सुरु गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
