शंकर प्रसाद पोख्रेल
नेपालले धेरै संघर्ष र बलिदानको फलस्वरूप गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशले जनताको सर्वोच्चताको बाटो रोज्यो। तर, गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षभन्दा बढीको यात्रामा हामीले अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं। विशेषतः संघीयता कार्यान्वयनपश्चात बनेको प्रदेश संरचना देशलाई सेवा र सुविधा दिने माध्यम बन्नुभन्दा उल्टै बोझ र समस्याको स्रोत बनेको छ। आजको आवश्यकता भनेको गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउँदै, संविधानको आत्मालाई जोगाउँदै, खर्चिलो र अप्रभावकारी प्रदेश संरचना खारेज गर्नु हो।
गणतन्त्रका उपलब्धि
१. जनताको सार्वभौमसत्ता – सत्ता अब राजा वा दरबारमा होइन, जनतामा निहित छ।
२. अधिकार विस्तार – नागरिकले समानता, स्वतन्त्रता र सहभागिताका अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।
३. समावेशिता र विविधताको सम्मान – राज्यले विभिन्न भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई मान्यता दिएको छ।
यी उपलब्धि गणतन्त्रकै कारण सम्भव भएका हुन्। तर, यिनै उपलब्धि स्थिर बनाउन संविधानले रोजेको संघीयताको बाटो व्यवहारमा असफलताको दिशातर्फ धकेलिँदै गएको छ।
प्रदेश संरचना किन असफल भयो?
१. अत्यधिक खर्चिलो प्रणाली
– सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिवालय, भवन, गाडी, भत्ता र भ्रमणमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ।
– यो खर्च जनतामा सेवा पुर्याउन नभई राजनीतिक पदाधिकारीलाई पाल्नमै सकिएको छ।
२. दोहोरो शासन र अधिकारको द्वन्द्व
– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीमा स्पष्टता छैन।
– कतिपय काम प्रदेशले गर्छ, कतिपय संघ वा स्थानीय तहले गर्छन्, तर अन्ततः जनता अलमलमा पर्छन्।
३. भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबन्डा
– प्रदेश सरकारहरू प्रायः नोकरी बाँड्ने, ठेक्का मिलाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अखडा बनेका छन्।
– सुशासन र सेवा वितरणमा ठोस योगदान नदेखिएको अवस्था छ।
४. जनस्तरमा अस्वीकृति
जनताले प्रदेशलाई आफ्नो सरकार ठानेका छैनन्।
सेवासुविधा पाउन अझै पनि नागरिकले काठमाडौँ वा स्थानीय तहकै ढोका ढकढकाउनुपर्ने बाध्यता छ।
के प्रदेश संरचना बिना संघीयता सम्भव छैन?
संघीयताको मूल उद्देश्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण हो। त्यो उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाएर पनि पूरा गर्न सकिन्छ।यदि संघीयता जनताको अधिकार नजिक ल्याउनकै लागि हो भने ,प्रदेश सरकार हटाएर संघ र स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ।यसरी गर्दा खर्च घट्छ, जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ र सेवासुविधा पाउन जनताले सजिलो महसुस गर्छन्।
गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको संशोधन
प्रदेश संरचना खारेज गर्नु भनेको संविधान खारेज गर्नु होइन। बरु संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गरी यसको आत्मालाई बलियो बनाउन सकिन्छ।
संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश तह हटाउने वा आवश्यक परे सीमित गर्ने।
संघ र स्थानीय तहबीच शक्तिको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने।
यसरी संविधानलाई व्यवहारमै सुधार गर्दै जानु नै गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रभावकारी बाटो हो।
युवापुस्ताको भूमिका
हालैको जेनजे आन्दोलनले देखाएझैं युवापुस्ताले प्रणाली सुधारको माग गर्दै सडकमा आवाज उठाइसकेका छन्।
उनीहरूको माग केवल शासन परिवर्तन होइन, शासन प्रणाली सुधार हो।
गणतन्त्रलाई सुरक्षित राख्दै प्रदेश संरचना खारेज गर्ने अभियानलाई युवापुस्ताले नै अगाडि बढाउन सक्छन्।
निकासका बाटा
१. राष्ट्रिय सहमति – प्रदेश संरचना खारेज वा पुनर्संरचनाबारे सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
२. संविधान संशोधन – संविधानलाई खारेज होइन, संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनुपर्छ।
३. स्थानीय तह सशक्तिकरण – स्थानीय सरकारलाई स्रोत, अधिकार र जनउत्तरदायित्वसहित सबल बनाउनुपर्छ।
४. सुशासन र पारदर्शिता – भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जवाफदेही प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ।
५. युवा नेतृत्वलाई स्थान – नयाँ पुस्ताको सोचसहितको नेतृत्वलाई राजनीतिक अग्रभूमिमा ल्याउनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको भविष्य गणतन्त्रकै संरक्षण र सुदृढीकरणमा निहित छ। गणतन्त्रलाई सुरक्षित राख्दै संविधानलाई व्यवहारिक बनाउन सक्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। तर, वर्तमानको प्रदेश संरचना असफल, खर्चिलो र जनविरोधी साबित भएको छ। त्यसैले यसलाई खारेज गरेर संघीयताको आत्मा स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त निकास हो।
आजको दिनमा हाम्रो साझा नारा यही हुनुपर्छ –
“गणतन्त्रको रक्षा गर्दै, प्रदेश संरचना खारेज गरौं।”
